केंद्र की मोदी सरकार ने रेलवे की लैंड पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी की बैठक में रेलवे की लैंड पॉलिसी में संशोधन को स्वीकृति दे दी गई। बैठक में मुख्य एजेंडे के तौर पर रेलवे की भूमि नीति में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया जिसे मंजूरी दे दी गई।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या जानकारी दी ?
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि रेलवे की बेहतरी के लिए अहम कदम उठाए गए हैं। रेलवे की भूमि नीति को मंज़ूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने रेलवे की जमीन को 35 साल के लिए लीज पर देने के प्रावधान को मंजूरी दे दी है। पहले जमीन 5 साल के लिए लीज पर दी जा सकती थी। ठाकुर ने कहा कि रेलवे में निवेश बढ़ाया जाएगा, इसके साथ ही रेल यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के इस क़दम से रेलवे में रोज़गार के सवा लाख अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम गतिशक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की भूमि नीति को मंजूरी दी है। अनुराग ने जानकारी दी कि 5 साल में रेलवे के करीब 300 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।
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केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी पीएम-श्री योजना को मंज़ूरी की जानकारी
साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जानकारी दी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM-SHRI स्कूलों की स्थापना के लिए एक नई योजना शुरू करने को मंजूरी दी है। केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों सहित 14,000 से ज्यादा स्कूलों को पीएम-श्री स्कूलों के रूप में मजबूत किया जाएगा।
प्रधान ने बताया कि पीएम श्री योजना के तहत 14,500 स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। NEP के तहत हर ब्लॉक में 2 मॉडल स्कूलों की स्थापना की जाएगी। इन मॉडल स्कूलों में डिजीटल लाइब्रेरी होगी। इससे 18 लाख से ज्यादा छात्रों को फायदा होगा। इस काम में 5 साल में 27,350 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
