संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने मानवाधिकारों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर मोदी सरकार को आईना दिखाया है। IIT बॉम्बे में भारत@75: यूएन इंडिया पार्टनरशिप साउथ-साउथ कॉपरेशन विषय पर बोलते हुए कहा कि भारत की बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तभी गंभीरता से ली जाएगी, जब आप अपने यहां मानवाधिकारों को लेकर प्रतिबद्धता दिखाएंगे।
अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर क्या बोले UN प्रमुख
एंटोनियो गुटेरस ने कहा कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने मोदी सरकार को गांधी के मूल्यों पर चलने की हिदायत भी दी। UN महासचिव गुटेरस ने कहा कि भारत का आज़ादी का आंदोलन प्रेरणादायी रहा और इससे उपनिवेशवाद को विश्वभर में झटका लगा।
आपको बता दें कि UN महासचिव एंटोनियो गुटेरस भारत के दौरे पर आए हैं। उन्होंने मुंबई में ताज पैलेस होटल पहुंचकर 26/11 हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
एंटोनियो गुटेरस ने दिया मानवाधिकार पर ज़ोर
एंटोनियो गुटेरस ने कहा कि भारत ह्यूमन राइट काउंसिल का निर्वाचित सदस्य है और उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो दुनियाभर में मानवाधिकार को दिशा दे और अल्पसंख्यक समेत सभी वर्ग के मानवाधिकारों की हिफाज़त करे। गुटरेस ने कहा कि भारत का बहुलतावादी मॉडल बहुत सरल है और इसकी समझ बहुत ही गहरी है। विविधता संपन्नता है और इससे देश मज़बूत होता है। गुटेरस ने ज़ोर देकर कहा कि अधिकारों को हर दिन और हर समाज में मज़बूत करने की आवश्यकता होती है।
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बहुलतावादी समाज की रक्षा ज़रूरी- UN महासचिव
अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर उन्होंने कहा कि गांधी के मूल्यों पर चलते हुए सबके अधिकारों और मानवीय गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए। ख़ास कर उन लोगों का जो मुश्किल हालात में जी रहे हैं। समावेशी, बहु-सांस्कृतिक, बहु-धर्मी और बहु-नस्ली समाज की सुरक्षा की जानी चाहिए।
हेट स्पीट को लेकर क्या बोले UN प्रमुख
भारतीय नेताओं के विवादित बयानों पर बोलते हुए यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरस ने कहा कि हेट स्पीच की निंदा होनी चाहिए। जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिवस्ट, छात्रों और प्रोफेसर्स के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए।
UN प्रमुख एंटोनियो गुटरेस के बयान के मायने
गुटेरस के बयानों को मोदी सरकार के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। मोदी सरकार वैश्विक पैमाने पर भारत की इमेज को चमकाने में जुटी हुई है, भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भी मांग की जा रही है। ऐसे में यूएन महासचिव ने भारत में हुई कुछ घटनाओं को लेकर जो बयान दिया है उससे कूटनीतिक हल्कों में लोग सकते हैं।
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